Tag Archives: 11 विशेष अदालतों में होगी सांसदों-विधायकों के खिलाफ दर्ज 3816 मामलों की सुनवाई

नई दिल्ली,  केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को कहा गया है कि 1765 नीतिनिर्माताओं के खिलाफ लंबित 3816 आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाए. कानून मंत्रालय ने कहा कि विशेष अदालतों का …