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नई दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने संबंधी केन्द्र सरकार की विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवायी को आज मंजूरी देते हुए 17 मई की तारीख तय की है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की …