नयी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों और अनुच्छेद 35ए को समाप्त किये जाने के बाद वहां उच्च न्यायालय में 600 से अधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गयी हैं, लेकिन उनमें से एक प्रतिशत का भी निपटारा नहीं हो सका है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन …
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