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नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत वही अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द होगी जहां सरकार ने पांच साल के अंदर न तो भूमि पर कब्ज़ा लिया हो या न मुआवजा दिया हो। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ …