नयी दिल्ली , केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी के मई महीने की किश्त के तौर 46038.70 रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आज मंजूरी आदेश जारी कर दिये। इसमें 28 राज्यों को 46038.70 करोड़ रुपये जारी किये जायेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को 1892.64 करोड़ रुपये, अरूणाचल प्रदेश को 810.28 करोड़ रुपये, असम को 1441.48 करोड़ रुपये, बिहार को 4631.96 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 1573.60 करोड़ रुपये, गोवा को 177.72 करोड़ रुपये, गुजरात को 1564.40 करोड़ रुपये, हरियाणा को 498.15 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 367.84 करोड़ रुपये , झारखंड को 1525.27 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 1678.57 करोड़ रुपये, केरल को 894.53 करोड़ रुपये जारी किये जा रहे हैं।
इसी तरह से मध्य प्रदेश को 3630.60 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र 2824.47 करोड़ रुपये, मणिपुर 330.56 करोड़ रुपये, मेघालय 352.20 करोड़ रुपये, मिजोरम 232.96 करोड़ रुपये, नगालैंड 263.80 करोड़ रुपये, ओडिशा 2131.13 करोड़ रुपये, पंजाब 823.16 करोड़ रुपये, राजस्थान 2752.65 करोड़ रुपये, सिक्किम 178.64 करोड़ रुपये, तिमलनाडु 1928.56 करोड़ रुपये, तेलंगाना 982 करोड़ रुपये, त्रिपुरा 326.42 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश 8255.19 करोड़ रुपयेख, उत्तराखंड 508.27 करोड़ रुपये और पिश्चम बंगाल को 3461.65 करोड़ रुपये जारी किये जा रहे हैं।