लखनऊ , उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में तैनात वरिष्ठ सरकारी वकीलों के कार्यों का विभाग वार बंटवारा किया है।
सरकार के विशेष सचिव राकेश कुमार शुक्ला ने इस बारे में शासनादेश जारी किया। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के लखनऊ में मौजूद न रहने पर अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही महाधिवक्ता के अर्जेन्ट एवं रूटीन कार्य करेंगे। वह मुख्यमंत्री के पास वाले विभागों से जुड़े मुकदमों में पैरवी की भी जिम्मेदारी दी गई है। श्री शाही के पास पहले से शासकीय अधिवक्ता के अतिरिक्त प्रभार समेत कई अहम मामलों में प्रभावी पैरवी की जिम्मेदारी है।
इसी तरह महाधिवक्ता के इलाहाबाद में मौजूद न रहने पर उनके अर्जेंट व रूटीन कार्य वहां के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल करेंगें।