यूपी: कोटा से लौटे छात्रों के लिये खुशखबरी, डोर स्टेप डिलीवरी वालों के लिये अहम निर्देश

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोटा, राजस्थान से प्रदेश वापस लौटे सभी विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग कराकर होम क्वारेंटाइन में अवश्य रखे जाने के निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि इन विद्यार्थियों द्वारा ‘आरोग्य सेतु’ एप डाउनलोड करने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में सुरक्षा चक्र न टूटने पाए इसके लिए पूरी सतर्कता बरतना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों में कोटा से लगभग 10,500 विद्यार्थियों को बसों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लाया गया, सभी विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग, जांच के उपरान्त उन्हें उनके घर पर होम क्वारेंटाइन किया गया।

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि डोर स्टेप डिलीवरी में लगे लोगों की भी जांच की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह लोग मास्क आदि लगाकर सामग्री की आपूर्ति करें।

बाहर से आने वालों को हर हाल में क्वारेंटाइन किया जाए। अधिक से अधिक लोगों को ट्रैक करते हुए टेस्टिंग की जाए। कोरोना संदिग्ध लोगों की अनिवार्य रूप से टेस्टिंग करायी जाए। पूल टेस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाए।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 10 या उससे अधिक कोरोना पाॅजिटिव केसेज वाले जनपदों में लाॅक डाउन व्यवस्था को पूरी तरह जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को नियन्त्रित करने के लिए लाॅक डाउन के नियमों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन आवश्यक है।

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि विभिन्न राज्यों से प्रदेश में वापस पहुंचे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की आज बैठक आहूत कर एक कार्य योजना तत्काल प्रस्तुत करे। यह समिति राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मनरेगा योजना के माध्यम से रोजगार सृजन की सम्भावनाओं पर भी विचार विमर्श करे।

उन्होंने बताया कि कतिपय उद्योगों कोे संचालित किए जाने की सशर्त अनुमति दी गयी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन हर हाल में हो। कार्य योजना बनाकर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।

उन्होंने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को निर्देशित किया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल की समस्या न हो। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी नोडल अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहकर लोगों की समस्याओं को सुनें तथा उनका समाधान कराएं।

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस बल तथा पूरी मेडिकल टीम को हर हाल में संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस कर्मी सुरक्षा के उपकरण लगाकर ही ड्यूटी पर ही जाएं। मास्क, दस्ताने तथा शील्ड का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। कोविड-19 के रोगियों के उपचार में लगे डाॅक्टरों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में संक्रमण से बचाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन राजकीय मेडिकल काॅलेजों में कोविड-19 के सैम्पल की टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। राजकीय मेडिकल काॅलेज विहीन मण्डल मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए। चिकित्सा कर्मियों के कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण एवं अस्पतालों में संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय करते हुए इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन प्रारम्भ किया जाए। मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से आम जनता को भी उपचार की प्राथमिक विधि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाए।

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लाॅक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 24,446 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 20,61,890 वाहनांे की सघन चेकिंग में 27,272 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 9,49,88,736 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 1,66,972 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 609 लोगों के खिलाफ 481 एफआईआर दर्ज करते हुए 218 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फेक न्यूज पर कड़ाई से नजर रख रही है। फेक न्यूज के तहत अब तक 429 मामलों का संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि तब्लीगी जमात के 2871 लोगों को चिन्हित कर उनका टेस्ट किया गया है। सभी 325 विदेशी व्यक्तियों का चिकित्सकीय परीक्षण करके क्वारेंटाइन किया गया है। तब्लीगी जमात के 45 विदेशी सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई है तथा 259 पासर्पोट जब्त किये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना ने बताया कि प्रदेश में अब तक 322 हाॅट स्पाॅट चिन्हित करते हुए 35,97,906 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में रह रहे लोगों को 1450 डोर स्टेप डिलिवरी मिल्क बूथ एवं मैन के द्वारा दूध वितरित किया जा रहा है। फल एवं सब्जी वितरण के लिए कुल 2,427 वाहन लगाये गये हैं इन क्षेत्रों में 2,647 व्यक्तियों एवं 1,925 प्रोविजनल स्टोर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों के लिए 155 सामुदायिक किचन संचालित हैं।

अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 25.13 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 38,437 औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क किया गया, जिनमें 37,160 इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को लगभग 564.49 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना ने बताया कि प्रदेश में 746 सरकारी तथा 1313 स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 13,34,856 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रचलित कुल 3,56,45,732 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,93,50,329 कार्डों पर 6,14,196.045 मी0टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया गया। डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 21,829 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 50,842 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 46,848 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 54.70 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 35.89 लाख लीटर दूध का वितरण 21,178 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।