शिक्षक भर्ती मे गड़बड़ी की CBI जाँच कराने को यूपी सरकार नही तैयार, उठाया ये कदम

लखनऊ , 68500 शिक्षको की भर्ती की मे गड़बड़ी की CBI जाँच कराने को यूपी सरकार तैयार नही है। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ मे 68500 शिक्षको की भर्ती की केन्द्रीय जांच ब्यूरो  जाँच मामले को  विशेष अपील दायर कर चुनौती दी है ।

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राज्य सरकार ने गत एक नवंबर को दिये गये एकल पीठ के आदेश को डिवीज़न बैंच के समक्ष चुनौती दी हैं। इस मामले में गुरुवार 22 नवंबर को सुनवाई होगी । एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए माँग की हैं कि इस आदेश को निरस्त किया जाए ।

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गौरतलब है कि प्रदेश में 68 हज़ार 500 सहायक शिक्षको की भर्ती मामले में गत एक नवंबर को एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को सीबीआई जाँच के आदेश दिये थे । यह आदेश अदालत ने सोनिका देवी और अन्य के मामले में दिये थे ।

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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर अंकित बार कोड अंदर के पृष्ठों से मेल नहीं खा रहे हैं। न्यायालय ने तब ही इस पर हैरानी जताते हुए कहा था कि उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई हैं। इस पर महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने मामले की पर्याप्त जांच का भरोसा दिया था।

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न्यायालय ने अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदलने के मामले में पहले महाधिवक्ता से पूछा था कि राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने को तैयार है अथवा नहीं। जिस पर महाधिवक्ता द्वारा सरकार की ओर से सीबीआई जांच से इंकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को यह जांच 6 माह में पूरी करनी होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली दिया है।

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