यूपी सरकार ने उठाए सख्त कदम, इन लोगो की संपत्ति होगी नीलाम….

लखनऊ , उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान पर सीसीटीवी फुटेजए वीडियो व फोटो के जरिए उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है । राज्य में सार्वजनिक व सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान के मूल्यांकन के आधार पर भरपाई के लिए सभी आरोपियों को नोटिस भेजे जाएंगे।

लखनऊ में मूल्यांकन व क्षतिपूर्ति के लिए अपर जिलाधिकारी पूर्वीए अपर जिलाधिकारी पश्चिमए अपर जिलाधिकारी ट्रांसगोमती और अपर जिलाधिकारी प्रशासन के नेतृत्व में चार टीमें गठित कर दी गई हैं। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को कहा कि लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई घटनाओं को लेकर भारतीय दंड विधान की धारा 149 के तहत उपद्रवियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैंए जिनमें कहा गया है कि जमावड़ा व उसके फलस्वरूप उत्पन्न कानून व्यवस्था व शांतिभंग का प्रयास दंडनीय है।

सार्वजनिक व निजी संपत्ति को क्षति पहुंचानाए पथराव कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ए सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करनाए आगजनीए बलवा व अन्य प्रकार से शांति भंग करना आपराधिक कार्य है। पुलिस महानिरीक्षक ;कानून व्यवस्थाद्ध प्रवीण कुमार ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान कानून के तहत वसूली का प्रावधान है । उन्होंने कहा कि साल 2011 में गृह विभाग ने आदेश जारी किया था कि दंगा कर सरकारी संपत्ति को नुकसान करने वालों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाये ।