मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात अफसरों के कामों के बटवारा कर दिया गया है। सभी विभागों को विभाग दे दिये गये हैं। सीएम कार्यालय में तैनात पांच विशेष सचिवों को आवंटित विभागों से संबंधित फाइलें सचिव संजय प्रसाद व आलोक कुमार तृतीय के माध्यम से प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल के पास भेजी जाएंगी। विशेष सचिवों के बीच विभागों के कार्य का बंटवारा इस प्रकार किया गया है।
अमित सिंह को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, आवास एवं शहरी नियोजन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, सूचना, दुग्ध विकास, पशुधन, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, अल्पसंख्यक एवं वक्फ, समाज कल्याण/सैनिक कल्याण, उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, सामान्य प्रशासन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वाह्य सहायतित परियोजना तथा नागरिक उड्डयन।
विशाख जी को सतर्कता, गृह एवं गोपन, कारागार प्रशासन एवं सुधार, ग्राम्य विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, युवा कल्याण, वन, पर्यावरण, सचिवालय प्रशासन, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, बैंकिंग, धर्मार्थ कार्य, लोक सेवा प्रबंधन, समग्र ग्राम्य विकास, समन्वय, विधायी, निर्वाचन, राष्ट्रीय एकीकरण।
नितीश कुमार को उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा/आयुष, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, खेल, भाषा, श्रम, पंचायती राज, सहकारिता, परिवहन, नागरिक सुरक्षा, राजनीतिक पेंशन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, संसदीय कार्य, भूतत्व एवं खनिकर्म, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, विवेकाधीन एवं पीड़ित तथा राहत कोष।
अविनाश कुमार को नियुक्ति, कार्मिक, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, आबकारी, संस्थागत वित्त, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नगर विकास, दिव्यांग कल्याण, राज्य संपत्ति, नियोजन, राज्य योजना आयोग, कार्यक्रम क्रियान्वयन, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा मुख्यमंत्री कार्यालय/लोक शिकायत।
शुभ्रांत कुमार शुक्ल को प्रांतीय रक्षक दल, रेशम विकास, राजस्व, लोक निर्माण, न्याय, संस्कृति, सिंचाई (यांत्रिक) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, होमगार्ड, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल, मत्स्य उत्पादन, परती भूमि विकास, खाद्य एवं रसद, प्रोटोकाल, घोषणा प्रकोष्ठ, खादी एवं ग्रामोद्योग, सार्वजनिक उद्यम, वित्त, कर निबंधन (वाणिज्य एवं पंजीयन), केंद्र सरकार से संबंधित समन्वय कार्य।