नए शस्त्र लाइसेंस पर योगी सरकार ने दिया ये फैसला…

लखनऊ,उत्तर प्रदेश कि योगी सरकार ने नए शस्त्र लाइसेंस  के आवेदन पर बड़ा फैसला दिया है । योगी सरकार ने नए शस्त्र लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। अक्टूबर 2018 में ही नए शस्त्र लाइसेंस बनाने पर रोक हटाई गई थी। योगी सरकार ने सूबे में 2013 से शस्त्र लाइसेंस  प्रकिया पर लगी रोक को बहाल किया था। लेकिन एक बार फिर से लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को झटका लगा है।

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शस्त्र लाइसेंस पर रोक लगने के बाद में जमा हुए आवेदन पर प्रशासनिक अफसर अब विचार नहीं करेंगे। योगी सरकार ने अक्टूबर 2018 में नए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पर लगाई राेक को बहाल किया था। रोक हटने के बाद में जिला प्रशासन के पास में नए शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों ने आवेदन किए थे। जिला प्रशासन के अधिकारियों की माने तो करीब 10 हजार नए आवेदन शस्त्र लाइसेंस के लिए इच्छूक लोगों की तरफ से जमा कराए गए थे। इनमें से 2 हजार आवेदन विभिन्न प्रक्रिया पूरी होने के बाद में कलेक्ट्रैट में जमा हुए थे।

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प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शस्त्रर् लाइसेंस के आवेदन की वजह से शासन के महत्वपूर्ण कार्य व प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहे है। साथ ही शासन की महत्वपूर्ण नीतियों, न्यायिक कार्य, आयोग के विभिनन कार्य प्रभावित हो रहे थे।  डीएम बीएन सिंह ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। नए शस्त्र लाइसेंस के लिए जो आवेदन मिले है।

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