लखनऊ, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डा लालजी प्रसाद निर्मल ने राजकीय शिक्षण संस्थाओं को इकाई मानकर आरक्षण दिए जाने के योगी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुये गुरूवार को कहा कि केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गैरबराबरी को दूर करना चाहती है।
डा निर्मल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वास्तव में दलित मित्र हैं। उन्होंने हमेशा कमजोर वर्ग के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। जो काम पिछली सरकारों ने नहीं किए वह भाजपा सरकार ने कर दिखाए। दलित समाज के उत्थान के लिये कानून बनाकर कई सुधार किए जा रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण व्यवस्था में किए गए बदलाव की तर्ज पर इसे भी लागू किया जा रहा है।
उन्होने कहा कि श्री योगी ने उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थान अध्यादेश 2020 से हाशिए के समाज को एक नई दिशा दी है। इस विधेयक के कानून बनते ही यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों एवं एडेड डिग्री काॅलेजों को अब इकाई मानकर शिक्षकों के पदों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। वहीं राजकीय डिग्री काॅलेज में इसे सभी संस्थाओं को मिलाकर एक इकाई मानकर आरक्षण लागू होगा। अभी तक विभाग स्तर पर आरक्षण लागू होने पर पांच से कम पदों पर अनुसूचित जाति के वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। एससी कैटेगरी के लोगों के लिए सीट आरक्षित नहीं हो पा रही थी। उन्हें नुकसान हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।