अदालती मामलों पर सरकारी खर्चे में हुआ करोड़ो का इजाफा

नयी दिल्ली ,  कानून मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक उच्चतम न्यायालय में लड़े जाने वाले मुकदमे में सरकार का खर्च 2011-12 के 11 करोड़ रूपये से बढ़कर 2017-18 में 42.40 करोड़ रूपये हो गया।

एक संसदीय समिति को सौंपे गए आंकड़े के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2011-12 में मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए पैनल में शामिल विधि अधिकारियों और वकीलों को पेशेवर शुल्क के रूप में 10.99 करोड़ रूपये का भुगतान किया । वर्ष 2012-13 में पेशेवर शुल्क के रूप में खर्च बढ़कर 11.73 करोड़ रूपये और 2013-14 में 14.47 करोड़ रूपये हो गया।

वर्ष 2016-17 में पूर्व के वित्तीय वर्षों की तुलना में आंकड़ा काफी अधिक 32.06 करोड़ रूपये रहा। जबकि 2017-18  सरकार ने पेशेवर शुल्क के तौर पर 42.40 करोड़ रूपये खर्च किये । अधिकारियों ने बताया कि चूंकि बहुत सारे कानूनी अधिकारी नहीं है इसलिए कानून मंत्रालय के पैनल में शामिल वरिष्ठ वकील संवेदनशील मामलों को भी देख रहे हैं।