आज की टाप 15 खबरें

उत्तर प्रदेश सरकार ने दवाइयों की ‘लोकल परचेज’ के साथ ही खरीद की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर इसके लिए ‘यूपी मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन’ के गठन का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज  हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मंत्रिमंडल में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दवा और उपकरण की खरीद नीति में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। अभी तक उपकरणों और दवाइयों की खरीद रेट कांट्रेक्ट के आधार पर होता था। इसके तहत ‘लोकल परचेज’ भी किया जाता था।

यूपी सरकार ने अपने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सुल्तानपुर में 10 किलोवाट का रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए नजूल की चार हजार वर्ग मीटर से अधिक जमीन 90 साल के लिए मात्र एक रुपये वार्षिक पट्टे पर देने का फैसला किया है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने गत 20 मार्च को आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना के लिए जमीन की मांग की थी। सरकार ने सुल्तानपुर के ग्राम छावनी मीरानपुर तहसील सदर में नजूल भूमि को देने का निर्णय लिया।

बहुजन समाज पार्टी  अध्यक्ष मायावती ने शिक्षामित्रों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुये प्रदेश सरकार से सहयोगपूर्ण रवैया अपनाने की माँग की है। मायावती ने आज जारी बयान में कहा कि प्रदेश के शिक्षामित्रों में बड़ी संख्या में महिलायें भी शामिल हैं।
उनका जीवन अधर में लटका हुआ है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी-अकबरपुर तथा महाराष्ट्र में दोण्ड -मनमाड रेलवे लाइनों के दोहरीकरण के प्रस्तावों को आज स्वीकृति दे दी।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में ये फैसले किये गये।

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 हरियाणा के एक नामचीन स्कूल में बच्चे की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता किये जाने की कवायद के तहत कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन किया जायेगा। सरकारी प्रवक्ता ने आज बताया कि पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,पुलिस अधीक्षक को सूबे के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धित निर्देश दिये हैं।

केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा बढाकर 20 लाख रूपये करने संबंधी विधेयक को आज मंजूरी दे दी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 को संसद में पेश करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के तहत काम करने वाले स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जायेगी।

सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी तोहफा देते हुये इस वर्ष एक जुलाई से महंगाई भत्ते में एक फीसदी की बढोतरी करने का निर्णय लिया है जिससे 49.26 लाख कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज  हुई बैठक में इस आवश्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी । इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत से बढ़कर पांच प्रतिशत हो जायेगा। सातवेें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाये गये फार्मूला के तहत महंगाई भत्ते में यह वृद्धि की गयी है। 

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर गत वर्ष लगाई रोक आज कुछ शर्तों के साथ हटा दी। हालाँकि, उसने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है कि पटाखों की ब्रिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही की जाये। न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने गत वर्ष नवंबर में न्यायालय द्वारा पटाखों की ब्रिकी पर लगाई गयी रोक हटाने के लिए पटाखा निर्माताओं द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यह आदेश दिया।

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने आज कहा कि सरकार देश के 33 प्रतिशत भू-भाग को वनाच्छादित करने तथा तीन अरब टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर्षवर्द्धन ने आज ‘टिकाऊ भू और वन पारिस्थितिकी तंत्र : सिद्धांत से क्रियान्वयन तक’ विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।

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उन्होंने इस अवसर पर वनों के महत्व को रेखांकित करते हुये कहा कि यह जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को संरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं इसलिए इनका संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश के वन क्षेत्र को मौजूदा 24 फीसदी से बढ़ाकर 33 फीसदी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे ने कहा है कि उत्तरी कोरिया की ओर से मंडरा रहे खतरे के मद्देनजर खुद को सुरक्षित रखने में समर्थ हाेना उनके देश के लिए आवश्यक है। आबे ने  सेल्फ-डिफेंस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे खतरों को ध्यान में रखते हुए देश की सुरक्षा बढ़ाना नितांत आवश्यक है। जापान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आबे देश के संविधान की अमनपसंद प्रकृति के बावजूद सैन्य व्यवस्था को कड़ा किये जाने की वकालत करते रहे हैं।

 कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज कहा कि मौसम के अनुकूल होने तथा किसानों के कठोर परिश्रम से इस वर्ष रिकार्ड 27 करोड़ 56 लाख टन से अधिक खाद्यान्नों की पैदावार का अनुमान है । राधा मोहन सिंह ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की सामान्य परिषद की 13 वीं बैठक को सम्बोधित करते हुये कहा कि चौथे पूर्वानुमान के अनुसार देश में इस बार 11 करोड़ टन से अधिक चावल , 9.84 करोड़ टन गेहूं , दो करोड़ 30 लाख टन दलहन तथा चार करोड़ 20 लाख टन मोटे अनाजों का उत्पादन होने का अनुमान है । 

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