नयी दिल्ली, गृह मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति आने वाले समय में ‘आधार’ के संबंध में निजता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के अलावा आतंकवाद, नक्सलवाद एवं पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थित और सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द जैसे विषयों पर विचार करेगी ।
लोकसभा सचिवालय की अनुसार, गृह मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं समेत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार के विषय पर भी विचार करेगी ।
समिति इसके साथ ही पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और पुलिस सुधार को लागू करने के मुद्दे पर विचार करेगी। समिति अंडमान निकोबार एवं पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन एवं विकास से जुड़े विषय के साथ आपदा प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र बल एवं संगठन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास जैसे विषयों पर भी चर्चा करेगी ।