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देहरादून, उत्तराखंड सरकार ने शराब दुकानदारों का बिजनेस बढ़ाने का इंतजाम कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने की घोषणा के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें सुबह दस बजे से रात्रि दस बजे तक खोले जाने का आज निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।
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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि अब पहाड़ में शराब की दुकानें सुबह दस बजे से रात दस बजे तक खुलेगी।
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इसी साल अप्रैल माह के मध्य मे, त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पर्वतीय इलाकों के लिए समय में कटौती की थी। तब उत्तराखंड में शराब की दुकानें सिर्फ 6 घंटे ही खुलने की अनुमति थी। यह समय दोपहर तीन से रात नौ बजे तक था । ऐसा त्रिवेंद्र रावत सरकार ने शराब विरोध के दिनों दिन बढते जाने के कारण किया था। साथ ही सरकार ने अवैध शराब रोकने के लिए भी नियम सख्त करने के संकेत दिए थे ।
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मात्र छह महीने मे एेसा कौन सा परिवर्तन आ गया कि सरकार को अपनी शराब नीति बदलनी पड़ी. विपक्ष का आरोप है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार ने शराब माफिया की कमाई का रास्ता खोलने के लिये ,उत्तराखंड की जनता को नशे के नर्क मे झोंका है।
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सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें सुबह दस बजे से रात्रि दस बजे तक खोले जाने का निर्णय जनता की बेहद मांग पर लिया गया है।
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उत्तराखंड में शराब की दुकानें सिर्फ 6 घंटे ही खुलेंगी। यह समय दोपहर तीन से रात नौ बजे तक होगा। ऐसा सरकार ने शराब विरोध के दिनों दिन बढते जाने के कारण किया है। सरकार ने अवैध शराब रोकने के लिए भी नियम सख्त करने के संकेत दिए हैं।
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सूबे में खनन का राजस्व अब 1000 करोड़ रूपये नियत किया गया है। प्रदेश में देशी और विदेशी शराब की 526 दुकानें हैं। लाइसेंस फीस और अन्य स्वीकृतियां मिलाकर प्रदेश सरकार को आबकारी से कुल राजस्व का तकरीबन 25 फीसद हिस्सा प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष आबकारी के राजस्व में तकरीबन दस फीसद का इजाफा किया जाता है। इस वर्ष आबकारी से तकरीबन 2350 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया है।
