एक ट्रिलियन डालर इकोनामी के लक्ष्य के साथ काम कर रही है सरकार: सीएम योगी

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ उनकी सरकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की सातवीं बैठक को संबोधित करते हुये श्री योगी ने पांच वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के भविष्य की रूप रेखा को पेश किया।

बैठक में उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था को 80 लाख करोड़ रुपये (एक ट्रिलियन डॉलर) का आकार देने के संकल्प को दोहराया। उन्होने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। इसके लिए प्रदेश की आधारभूत संरचना को विश्वस्तरीय और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। प्रभावी सुशासन, कौशल विकास, तीव्र निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा लक्षित नीतियां व नियम इस दिशा में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं का प्रभावी और सुचारु ढंग से लाभ दिलाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश में डिजिटाइज्ड कृषक डेटाबेस के अन्तर्गत 03 करोड़ कृषक पंजीकृत हैं। विगत 05 वर्ष में इन किसानों को 2,605 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। डिजिटाइज्ड कृषक डेटाबेस विकसित कर डीबीटी के माध्यम से अनुदान वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है।

उन्होने कहा कि प्रदेश में विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु ‘सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किए गए हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2023 में ‘इण्टरेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स’ मनाए जाने के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। ज्वार, बाजरा तथा गन्ने के साथ इण्टरक्रॉपिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु चरणबद्ध रूप में कार्यवाही की जा रही है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों में गो-आधारित खेती की योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत इस क्षेत्र के प्रत्येक विकास खण्ड में 500 हेक्टेयर में गो-आधारित खेती का लक्ष्य है। इसके साथ ही, नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत गंगा जी के तट पर पड़ने वाले 105 विकास खण्डों में गो-आधारित खेती का कार्य प्रस्तावित है।