लखनऊ , उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लम्बित राजस्व वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए फास्ट ट्रैक की भांति राजस्व न्यायालयों के लिए सृजित पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायी जाये।
उन्होंने कहा कि लम्बित वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए अप्रैल से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाए। पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों को चिन्हित करके दिन.प्रतिदिन सुनवाई कराते हुये उनका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। प्रदेश के मण्डल एवं जिला एवं तहसील कार्यालय भवनों को सौर ऊर्जा स्रोत से ऊर्जित कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाये।
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश कल यहां राजस्व विभाग के प्रस्तुतिकरण के समय दिये। उन्होंने कहा कि तहसीलों की भौतिक अवस्थापनाओं का सुदृढ़ीकरण कराया जाए। इसके अलावाए तहसील परिसर में आने वाले किसानों के बैठने के लिये बेन्चों की व्यवस्थाए फर्नीचरए सुलभ शौचालयों का निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था के साथ.साथ पर्याप्त सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाए।
उन्होंने भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शिता के साथ छात्रवृत्ति भी दिलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा जब्त की गयी राजस्व विभाग की संपत्तियों को चिन्हित कराकर मुक्त कराने के लिए श्भूमाफिया त्रिस्तरीय टास्क फोर्सश् का गठन किया जाये। इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर मुख्य सचिवए मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन कर भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।