केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा इतने हजार रुपये का जोखिम भत्ता

नई दिल्ली, केंद्र ने सातवें वेतन आयोग के तहत जोखिम और कठिनाई भत्ते के लिए योग्य कर्मचारियों की संख्या का पता लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. सरकार ने 20 अगस्त तक योग्य कर्मचारियों की सूची मांगी है.

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विभाग और कर्मचारी की सेवा के समय के आधार पर, सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत जोखिम भत्ते के रूप में प्रति माह 25,000 रुपये तक का भुगतान करेगी. इसके लिए, सरकार ने कथित तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तीन श्रेणियों – उच्च, मध्यम और निम्न में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार भत्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार, स्तर 8 से नीचे के कर्मचारी को प्रति माह 4,100 रुपये का जोखिम भत्ता मिलेगा. स्तर 9 से ऊपर के कर्मचारियों के लिए यह 25,000 रुपये होगा.

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सातवें वेतन आयोग के तहत जोखिम भत्ता भी इस साल के शुरू में पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद सीआरपीएफ जवानों के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसमें अर्धसैनिक बल के 40 सैनिकों के जीवन का दावा किया गया था. विभिन्न रैंकों के अधिकारी 17,300 रुपये से 25,000 रुपये तक के भत्ते के पात्र होंगे. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को भी मासिक जोखिम भत्ता मिलेगा.

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भारतीय रेलवे ने पिछले साल मेट, कीमैन और पेट्रोल मैन की मरम्मत के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. रेलवे बोर्ड ने मेट और कीमैन के लिए भत्ते को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया था, जबकि गश्त ड्यूटी में शामिल ट्रैकमैन के लिए 2,700 रुपये से बढ़ाकर 4,100 रुपये कर दिया गया था.

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