देखिए योगी सरकार के 6 महीनों का रिपोर्ट कार्ड……

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जनमानस अब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी सरकार के कार्यकाल का छह माह पूरा होने के बाद ब्यौरा पेश कर रहे थे. लोक भवन में उन्होंने मीडिया को संबोधित  करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 महीने में 430 एनकाउंटर हुए. जिसमें 17 दुर्दांत अपराधी ढेर किये गए. इसके अलावा 868 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए. उन्होंने कहा कि इस दौरान कुल 1106 अपराधी गिरफ्तार किये गए.

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 मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पुलिस का मनोबल बढ़ा है. जिसकी वजह से जनता खुशहाल है और अपराधी बेहाल हैं. उन्होंने कहा कि आज यूपी का हर घर रोशन हो रहा है. शहरी गरीबों को निशुल्क विद्युत् कनेक्शन और अन्य गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों को सुगम संयोजन योजना में कनेक्शन देने के लिए 624 शिविरों का आयोजन किया गया. इन शिविरों के माध्यम से कुल 86, 101 कनेक्शन दिए गए. इसके अलावा 58, 596 बिजली कनेक्शन बीपीएल परिवारों को दिए गए. वहीँ गरीबी रेखा से ऊपर वाले 27, 505 परिवारों को सुगम संयोजन योजना के तहत जोड़ा गया.

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 मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई. हर जिले में भू-माफिया टास्क फोर्स स्थापित कर ग्राम सभाओं की कुल 20, 236.42 हेक्टेयर अवैध कब्जों वाली भूमि चिन्हित की गई. इसके बाद 8, 038.38 हेक्टेयर अतिक्रमण भू-माफिया से मुक्त कराया गया.

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 उन्होंने कहा कि अभी तक 1434 भू-माफियाओं को चिन्हित किया गया है. इस्नके खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और आपराधिक कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस और ई-टेंडरिंग की व्यवस्था से सरकार ने डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाया है. उन्होंने कहा 1 अक्टूबर 2017 से उत्तर प्रदेश में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू हो रही है. 31 अक्टूबर 2017 तक पुरे सचिवालय के 95 विभागों के 455 अनुभागों में पूरी तरह से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. 1 जनवरी 2018 से जिला मुख्यालयों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1 सितम्बर से ई-तेंदेरिंग की व्यवस्था लागू की जा चुकी है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में नौकरियों से इंटरव्यू खत्म कर हर युवा को सामान अवसर दिया जा रहा है. यह कदम भर्ष्टाचार खत्म करने में भी मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा समूह ‘ख’ के सभी अराजपत्रित और समूह ‘ग’, समूह ‘घ’ के पदों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का निर्णय उनकी सरकार ने लिया.

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 उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 महीनों में किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं लागू की हैं. उन्होंने 86 लाख किसानों के एक लाख तक का कर्जमाफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया. इतना ही नहीं गन्ना किसानों को पहली बार 23, 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करवाया. पहली बार 37 लाख मीट्रिक टन गेंहू किसानों से ख़रीदा गया. उन्होंने कहा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों के एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने की व्यवस्था की गई.