नकदी में बड़ा लेन-देन रोकने को कैश टैक्स लाने की तैयारी में सरकार
नई दिल्ली, आगामी आम बजट में केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट की मुहिम को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकती है। माना जा रहा है कि बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से ज्यादा कैश निकालने पर कैश टैक्स लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017 का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाना है। एक खबर के मुताबिक बड़े कैश लेन-देन को कम करने उपायों पर बातचीत हो रही है और इस प्रस्ताव को बजट में लाया जा सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ही लेंगे।
क्यों आ सकता है कैश टैक्सः दरअसल कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार कैश-टैक्स जैसा नया टैक्स लाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि बीते साल नवंबर महीने में नोटबंदी के फैसल के बाद सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कैश टैक्स पर अभी विमर्श हो रहा है। बजट के साथ इसका ऐलान किए जाने की काफी संभावना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला बीते 8 नवंबर को लिया था जिसके बाद देश में नकदी की किल्लत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट पर कई सौगातें दी थीं, जिसमें कार्ड से सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलना प्रमुख है।
