नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर पर सहमति एक देश, एक आकांक्षा, एक प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाती है। एक आधिकारिक बयान में मोदी के हवाले से कहा गया है, जीएसटी पर सहमति इतिहास में सहकारिता संघवाद का उदाहरण है। जीएसटी एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नीति आयोग संचालन परिषद की तीसरी बैठक के उद्घाटन भाषण में मोदी ने कहा कि जीएसटी संघीय ढांचे की ताकत को दिखाता है। मोदी ने जीएसटी को लेकर एक मंच पर आने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने इसमें अपने वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों को अलग रखा।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 13 अप्रैल को जीएसटी पर चार महत्वपूर्ण कानूनों को मंजूरी दी है। सरकार का इरादा इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने का है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए।
विपक्ष शासित राज्यों में से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीसामी बैठक में शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु, प्रकाश जावडेकर, राव इंद्रजीत सिंह तथा स्मृति ईरानी बैठक में शामिल हुए।