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लखनऊ, ”न्यूज 85 डाट इन” की रात्रि 8 बजे की समाचार बुलेटिन मे पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें- (09.01.2017)
मुलायम, शिवपाल और अमर पहुंचे चुनाव आयोग, साइकिल के निशान पर ठोंका दावा
नई दिल्ली, समाजवादी पार्टी में चल रही खींचतान के बीच आज मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। मुलायम सिंह चुनाव आयोग के सामने पार्टी सिंबल को लेकर हलफनामा पेश किया। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ मीटिंग कर इस मामले पर चर्चा की। गौर हो कि अखिलेश गुट पहले ही चुनाव आयोग में हलफनामा दाखिल कर चुका है, आज चुनाव आयोग के सामने जवाब दाखिल करने का आखिरी दिन है। इससे पहले के घटनाक्रम में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया कि वे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, अखिलेश सीएम और शिवपाल सिंह यादव सपा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। इस मुलाकात के दौरान वे रामगोपाल यादव के अधिवेशन.आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
अखिलेश समर्थक विधायकों के हस्ताक्षरों का कोई मूल्य नहीं- अमर सिंह
लखनऊ, समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थक विधायकों के हस्ताक्षरों का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि चार जनवरी को आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद वे वास्तव में विधायक नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से अधिकतर की नियुक्ति एक जनवरी के बाद हुयी है। इस बीच रामगोपाल यादव ने सपा के दोनों खेमों के बीच किसी सुलह की संभावना से इंकार करते हुए कहा है कि चार-छह लोगों ने नेताजी को गुमराह किया कि उन्हें 200 विधायकों का समर्थन हासिल है। उनके रूख का अब पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने हालांकि कहा कि उस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुलायम को पार्टी का संरक्षक नियुक्त.आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
यूपी के पास जाति-धर्म की सियासत से बाहर निकलने का मौका
लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की ओर पूरे देश की निगाह लगी है। दिल्ली की सियासत का रुख तय करने वाला यूपी इस चुनाव में अपनी तक्दीर लिखेगा। सूबे में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी , प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी , भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित राष्ट्रीय लोक दल , अपना दल समेत कई छोटे दल इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। विधानसभा चुनाव का यह महासमर इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर वोट मांगने को अनुचित करार दिया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जातिगत समीकरणों के आधार टिकट बांटने वाले सियासी दल क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लाज रखेंगे। जनता को विकास के मुद्दे पर अपना जनप्रतिनिधि चुनने की आजादी होगी या फिर यह सारी कवायद महज एक.आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
नोटबंदी पर आरबीआई का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर पीएम को बुला सकती है लोकलेखा समिति
नई दिल्ली, संसद की लोक लेखा समिति नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे। पीएसी के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के.वी. थॉमस ने कहा.आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
सीआईसी ने दिए जांच के निर्देश,पीएम मोदी की डिग्री का सच होगा सबके सामने
नई दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 के डीयू रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1978 में बीए डिग्री पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परीक्षा पास की थी। आयोग ने विश्वविद्यालय की केंद्रीय जनसूचना अधिकारी की यह दलील खारिज कर दी कि यह थर्ड पार्टी की व्यक्तिगत सूचना है। आयोग ने कहा कि इस दलील में कोई दम या कानूनी .आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
पेट्रोल पंपों पर डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान न लेने का फैसला टला
नई दिल्ली, आमजन को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए बैंकों ने पेट्रोल पंपों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर ट्रांजेक्शन फी लगाने के निर्णय को शुक्रवार तक टाल दिया है। जिसके बाद पूरे देश के पेट्रोल पंप परिचालकों ने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट न स्वीकार करने के फैसले को 13 जनवरी (शुक्रवार) तक के लिए टाल दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद बैंकों ने उक्त निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने रविवार को 1 प्रतिशत शुल्क और उस पर टैक्स लगाने के बैंकों के निर्णय के विरोध में पेट्रोल पंपों पर डेबिट.आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
कैश की कमी और बैंक नियमों में बदलाव से परेशान, टाइनी संचालक
बैंको के सौतेले व्यवहार और नियमों में हुए बदलाव के कारण एसबीआई से सम्बंधित सभी टाइनी संचालक परेशान हो उठे हैं। नियमों में बदलाव से जहां एक ओर टाइनी संचालकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर टाइनी से सम्बंधित ग्राहकों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों ने अपनी टाइनी शाखा को खोलना शुरू किया। इन शाखाओं पर ग्रामीणों ने अपने खाते खुलवाए। जन-धन योजना में भी इन टाइनी संचालकों ने गांव के उन गरीबों का खाता खोला, जिन्होंने कभी बैंको का मुंह तक नहीं देखा था। ग्रामीणों ने भी बैंको में घण्टों लाइन में लगने की झंझट से छुटकारा पाने के लिए इन शाखाओं में जमकर अपना खाता खुलवाया लेकिन अचानक हुए नियमों में बदलाव से संचालक और ग्राहक दोनों हैरान और परेशान हैं.आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
सुप्रीम कोर्ट, केरल के पत्रकारों और वकीलों के विवाद पर सुनवाई 4 हफ्ते बाद
नई दिल्ली, केरल के पत्रकारों और वकीलों के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी है। यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने केरल हाईकोर्ट से सटे मीडिया रुम को खोलने के लिए केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करेगी। केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि पत्रकारों और वकीलों के बीच के विवाद को निपटाने के लिए हाईकोर्ट को अधिकृत किया जाए। पत्रकारों ने कहा था कि इस मामले को सुलझाने में केरल हाईकोर्ट की रफ्तार .आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
माकपा ने ममता के राष्ट्रीय सरकार के विचार को खारिज किया
तिरूवनंतपुरम, माकपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के राष्ट्रीय सरकार के विचार को खारिज कर दिया है तथा कहा है कि इससे घालमेल स्थिति बनेगी। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने रविवार को पार्टी की तीन दिवसीय केंद्रीय समिति की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि कोई भी वैकल्पिक सरकार कार्यक्रमों और नीतियों पर आधारित होनी चाहिए, तभी वह टिक सकेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रस्ताव के भी खिलाफ है। वैकल्पिक सरकार के बारे में पूछे जाने पर येचुरी ने कहा, वैसी सरकार नहीं हो सकती जैसा ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है। एक राष्ट्रीय सरकार..नरेंद्र मोदी के स्थान पर आडवाणी प्रधानमंत्री.आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
पंजाब, गोवा चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं- केजरीवाल
पणजी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी ईमानदारी पार्टी के पास आगामी पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रूपये नहीं हैं। रविवार को मपुसा शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, हमारे पास पंजाब और गोवा के चुनाव लड़ने के लिए एक पैसा भी नहीं है। हमारे बैंक खाते खाली हैं। उन्होंने कहा, हम पिछले दो साल से दिल्ली में सत्ता में हैं, हम रूपया बना सकते थे लेकिन दो साल सत्ता में रहने के बाद भी हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए रूपये नहीं है। भाजपा, कांग्रेस और एमजीपी.आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें………………
