पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग, पीएम को सौंपा ज्ञापन
नई दिल्ली, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण से संबंधित संसद की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने तथा उसे और अधिक अधिकार देने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह की ओर से जारी एक विग्यप्ति के अनुसार उनके नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा और इसमें मांग की कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और अधिकार बढ़ाया जाए।
ज्ञापन में समिति ने कहा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338 में और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 क में स्थान दिया गया है। इसी तर्ज पर यदि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी एक नया अनुच्छेद 338 ख संविधान में जोड़ दिया जाए तो सरकार के इस कदम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सशक्त होगा। भाजपा सांसद सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने यह मांग भी की है कि क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाया जाए। उन्होंने पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति कम बताई। समिति ने मांग की कि सामाजिक न्याय मंत्रालय को दिया जाने वाला बजट बढ़ाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि 2011 में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण में अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या का प्रकाशन नहीं किया गया था जिसे तत्काल प्रकाशित किया जाए।
