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इलाहाबाद, एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने यह आदेश सह अभियुक्तों पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्र, राम प्रसाद जायसवाल, रईस अहमद सिद्दीकी व महेन्द्र कुमार पाण्डेय की जमानत पहले ही मंजूर होने के आधार पर समानता (पैरिटी) देते हुए दिया है। याची पर आपराधिक षडयंत्र व धोखाधड़ी करने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। याची के विरुद्ध चार चार्जशीट दाखिल हुई है। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री होने के नाते साक्ष्य में दखल करने की संभावना को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याची को ट्रायल में सहयोग करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और ट्रायल में देरी की टैक्टिस न अपनाने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा है कि याची को दो लाख के बेलबाण्ड व बीस लाख की दो प्रतिभूति लेकर रिहा किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया दो माह में पूरी की जाए और जमा होने वाली धनराशि का सरकार एनआरएचएम मिशन के लिए इस्तेमाल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन ने दिया है।
