जालंधर, पंजाब में जालंधर के अतिरिक्त जिला उपायुक्त (विकास) वरिंदरपाल सिंह बाजवा ने आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों अनुसार जिला पर्यावरण योजना अधीन विभिन्न भागीदार विभागों को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और जालंधर में प्लास्टिक कचरे के उचित निपटारे को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।
जिला प्रशासकीय परिसर में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह सहित जिले में चल रही विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए श्री बाजवा ने नगर निगमों/परिषदों से कहा कि जिले में प्लास्टिक कचरे का पर्याप्त निपटारा करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी विभिन्न वस्तुओं की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की बिक्री व उपयोग पर रोक लगाने के लिए छापेमारी व चालान काटने के निर्देश भी दिए।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने ई-वेस्ट प्रबंधन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कचरे को कलेक्शन सेंटरों के माध्यम से एकत्रित कर उसका उचित निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने गीले और सूखे कचरे की बांट का जायजा लेते हुए शत प्रतिशत सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस आदि बड़ी मात्रा में कूड़ा पैदा करते है, वे अपने-अपने परिसर में कूड़े का प्रबंधन करें और ऐसा न करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
बैठक के दौरान, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने पुराने कूडे (लेगेसी वेस्ट) प्रबंधन, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन, सी एंड डी वेस्ट प्रबंधन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वरियाना डंप साइट, जमशेर डेयरी प्लांट में ईटीपी और बायो गैस प्लांट सहित अन्य पर्यावरण हितैषी गतिविधियों की प्रगति की भी समीक्षा की।