बजट 2018-किसानों और बुजुर्गों को जगी आस, मिडिल क्लास और नौकरी पेशा हुआ निराश

नई दिल्ली, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना 5वां और मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम  बजट पेश किया। बजट में जहां  किसानों और बुजुर्गों का  ख्याल रखा  वहीं, मिडिल क्लास की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। नौकरीपेशा लोगों को इस बजट में राहत नहीं मिली।

सहकारी समितियों पर सपा का दबदबा,मुलायम सिंह के भाई हुए अध्यक्ष

ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का, बसपा कार्यकर्ताओं को मिला संदेश

 जेटली ने इस बार का बजट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया। केंद्रीय बजट में देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव के कारण सरकार के वोट बैंक का बखूबी ध्यान रखा गया है। साथ ही सबसे बड़ी हेल्थ योजना का भी ऐलान किया गया है। नैशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम के तहत अब 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सलाना 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान किया है।  जेटली ने कहा, ‘हम गरीब और दुखी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की सहायता दे सकें। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा।

सीमा पर जंग लड़ने वाला जवान तेजबहादुर यादव, आखिर क्यों लड़ रहा अब मोदी सरकार से..?

 54 साल पहले डाॅ0 राम मनोहर लोहिया ने किया था ये काम, अब करेंगे अखिलेश यादव …

 आम बजट ने देश के मध्य वर्ग के लोगों और वेतन भोगी कर्मचारियों को निराश किया है। इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद पाले वेतन भोगी कर्मचारियों को इस बजट से कुछ खास नहीं मिल पाया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने  मौजूदा टैक्सेबल इनकम में से 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया। यानी जितनी सैलरी पर टैक्स बनेगा, उसमें से 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा। इसका 2.5 करोड़ सैलरीड और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

देश में भय का माहौल, जांच एजेन्सियों का दुरुपयोग किया जा रहा- यशवंत सिन्हा

तीन दिवसीय बौद्ध महोत्सव आज से प्रारंभ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

 वेतनभोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा दो प्रकार से होगा। पहला- इनकम टैक्स की देनदारी कम होगी और दूसरा- उन्हें कागजी-कार्रवाई भी कम करनी होगी। 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए खर्च या निवेश का कोई हिसाब-किताब नहीं मांगा जाएगा। अब एंप्लॉयर टीडीएस के आकलन करते वक्त ही 40,000 रुपये की कटौती कर सकता है।

साल का पहला चंद्रग्रहण पूरा हुआ, ब्लू, ब्लड और सुपर मून का एक साथ दीदार

फ्लाइट में राहुल गांधी ने किया ऐसा काम, फोटो हुईं वायरल

 वरिष्ठ नागरिकों को अब जमा रकम से मिले 50 हजार रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले यह सीमा 10,000 रुपये की थी। वहीं, सेक्शन 80D के तहत वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और जनरल मेडिकल एक्सपेंडिचर पर टैक्स छूट की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। बैंकों और डाकघरों में जमाराशियों पर ब्याज से हुई आमदनी पर छूट 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाएगी।  धारा 194ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यक्ता नहीं रह गई। सभी FDs और RDs से मिले ब्याज पर भी इसका लाभ मिलेगा। धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम और/या इलाज पर खर्च के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई। धारा 80डीडीबी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर इलाज पर खर्च के लिए कटौती सीमा 60,000 रुपये (60 से 80 वर्ष की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और 80,000 रुपये (80 वर्ष से अधिक उम्र के अति-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव। मौजूदा निवेश सीमा को प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव।

राहुल गांधी का RSS पर सबसे बड़ा हमला, पूछा मोहन भागवत संग महिलाएं…

देखिए कैसे सुपर ब्लू मून को अच्छे दिन से जोड़ा अखिलेश यादव ने….

 इनकम टैक्स स्लैब (सीनियर सिटीजन 60-79 साल )
आय…………………….मौजूदा दर
0 से 3 लाख रुपए………….0%
3 लाख से 5 लाख…………..5%
5 लाख से 10 लाख…………..20%
10 लाख से ऊपर………….. 30%

इनकम टैक्स स्लैब (80 और उससे ज्यादा उम्र)
आय…………………………..मौजूदा दर
0 से 5 लाख……………………0%
5 लाख से 10 लाख…………20%
10 लाख से ऊपर…………….30%

 वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के किसानों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी खरीद की फसलों को उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत पर लेने का फैसला ले लिया है। टमाटर, आलू और प्याज जैसे सालोंभर प्रयोग में आने वाले खाद्य वस्तुओं के लिए ‘ऑपरेशन फ्लड’ की तर्ज पर ‘ऑपरेशन ग्रीन’ लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। ऐसे पौधे जिनका दवाइयों में इस्तेमाल होता हो उनका भी सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ावा देगी। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा। 42 मेगा फूड पार्क बनेगा।

बिना अनुमति यात्रा का समर्थन कर न्याय का गला घोंट रही बीजेपी – मायावती

 सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के लिए 1,200 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है। इसके अलावा टीबी को रोगियों को पोषक पदार्थ मुहैया कराने के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव है। सरकार 24 नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना करेगी और जिला स्तरीय अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत अब इसका लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिना किसीमें इस वि शुल्क के 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ और शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 2022 तक हर गरीब को घर मुहैया करना चाहती है। ग्रामीण क्षेत्र त्त वर्ष में 51 लाख घर बनाए जा रहे हैं और अगले साल के लिए भी इतने ही घरों का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बने के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

भीम आर्मी प्रमुख को जेल मे जान का खतरा, रिहाई को लेकर बनी रणनीति

 जेटली ने बताया कि ऐसे ब्लॉक जहां आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा होगी वहां आदिवासियों के लिए आवासीय एकलव्य स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ये स्कूल नवोदय की तर्ज पर आवासीय विद्यालय होंगे। इसके अलावा सरकार जिला स्तर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को अपग्रेड कर 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगी। सरकार प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम शुरू करेगी जिसमें 1000 बीटेक छात्र चुने जाएंगे और उन्हें आईआईटी से पीएचडी करने का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा प्लानिंग और आर्किटेक्चर के शुरू किए जाएंगे, साथ ही 18 नई आईआईटी और एनआईआईटी की स्थापना की जाएगी। बजट में 13 लाख से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की राह में तकनीकी डिजिटल पोर्टल ‘दीक्षा’ से मदद मिलेगी। इंस्टिट्यूट्स ऑफ एमिनेंस स्थापित करने की योजना। वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव। आईआईटी और एनआईटी में 16 नए प्लानिंग ऐंड आर्किटेक्चर स्कूल ऑटोनोमस मोड में स्थापित होंगे।

लालू यादव के पदचिह्नों पर चलेंगे तेजस्वी, निकालेंगे संविधान बचाओ न्याय यात्रा, कार्यक्रम जारी

 वित्त मंत्री ने मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की।  लघु और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने पिछली बार की तुलना में 20 फीसदी अधिक राशि मुद्रा योजना के लिए आवंटित करने की घोषणा की। पिछले साल यह रकम 2.44 लाख करोड़ थी। वित्त मंत्री ने महिलाकर्मियों को भी खुश करने के लिए सरकार सभी क्षेत्रों में आनेवाले वर्ष में 12 फीसदी ईपीएफ में निवेश करेगी। महिलाकर्मियों की ईपीएफ 12 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया गया है। इससे महिलाएं अधिक सैलरी घर लेकर जा सकेंगी।

 बीजेपी मे बगावत शुरू, वरिष्ठ नेताओं ने बनाया नया राजनैतिक दल

आखिर क्यों कहा अखिलेश यादव ने इन बीजेपी नेताओं को, निर्लज्ज संवेदनहीन…

 सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा में सेस 1 फीसदी बढ़ाकर 3% से 4% कर दिया है। इस बढ़ोतरी का असर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर सभी क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। सेस के साथ ही मोबाइल और टीवी जैसे उपकरण भी महंगे होंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सेस बढ़ाने के कारण इनकम टैक्स पर भी असर पड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स पर 1 फीसदी टैक्स लगेगा।

अखिलेश यादव से मिलने से पहले, सपा नेताओं को पढ़नी चाहिये ये खबर…

आईएएस अफसरों के बड़े पैमाने पर हुये तबादले, नौ डीएम बदले, देखिये पूरी लिस्ट

डीएम ने खोला दंगा भड़काने वालों का राज, पर योगी सरकार क्यों हुई नाराज ?