नयी दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकारी पूंजी निवेश से न:न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है बल्कि रोजगार भी सृजित हो रहा है और भारत ब्रांड के तहत खाद्य पदार्थाें की बिक्री किये जाने से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिली है।
वित्त मंत्री ने विनियोग लेखानुदान विधयेक 2024, विनियोग विधेयक 2024, जम्मू-कश्मीर विनियोग संख्याक 2 विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 तथा वित्त विधेयक 2024 पर एक साथ हुयी चर्चा का जबाव देते हुये कहा कि सरकारी पूंजी निवेश में बढ़ोतरी की गयी है। किसी भी बड़ी परियोजना की राशि में कमी नहीं की गयी है बल्कि हर योजना में वृद्धि की गयी है।
राज्यसभा ने इन विधेयकों को एक एक कर ध्वनिमत से पारित करके लोकसभा को लौटा दिया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा कि आवास, जनजाति कल्याण, महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों के आवंटन में कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी की गयी है। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास ग्रामीण और शहरी के लिए आवंटन में वृद्धि की गयी है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत अब तीन करोड़ महिलाओं को लाने की बात कही गयी है और इससे उन स्व सहायता समूहों को बहुत बल मिल रहा है जो अपने उत्पाद बनाकर बेच रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हाल में वर्षाें में सरकार द्वारा किये गये पूंजी निवेश से रोजगार सृजित होने के कारण अब ग्रामीण बेरोजगारी दर में कमी आयी है। वर्ष 2017-18 में यह दर 5.3 प्रतिशत थी जो 2021-22 में कम होकर 2.8 प्रतिशत पर आ गयी। श्रमबल में महिला कामगारों की भागीदारी भी बढ़ी और यह अब बढ़कर 37 प्रतिशत हो गया है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत ब्रांड के तहत आटा, चावल, दाल और प्याज की अभी बिक्री की जा रही है। इसके तहत आटा 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम, दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम और प्याज 25 रुपये प्रति किलाे की दर से बिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा कि दालों का आयात किया जा रहा है और अभी यह निशुल्क है। कोई भी व्यापारी आयात कर देश में बेच सकता है। अरहर दाल ,उड़द और मसूर दाल का आयात किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के आम बजट में छोटे करदाताओं के पुराने बकाये से राहत देने की घोषणा की गयी है और इसके तहत 25 हजार रुपये तक के बकाये आयकर की मांग को छोड़ा जायेगा। इससे बड़े पैमाने पर छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी।
उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के स्थान को लेकर उठाये गये सवाल पर कहा,“ हमारे देश के कई ऐसे संस्थान है जो इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते रहे हैं। मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए चालू वित्त वर्ष में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का अन्न वितरित कर चुकी है। 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।”
उन्होंने महंगाई के सवाल पर कहा कि रिजर्व बैंक ने आज जारी अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में भी महंगाई में नरमी आने की बात कही है। इससे पहले की मौद्रिक नीति में केन्द्रीय बैंक ने कहा था कि खुदरा महंगाई में नरमी आ रही है। अब थाली की कीमत कम हो रही है। कोर महंगाई कम हुयी है।