लखनऊ, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है. अखिलेश सरकार के फैसले को पलटते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कमिश्नर राज को फिर से बहाल कर दिया है.
अब इन दोनों प्राधिकरणों के चेयरमैन की कमान कमिश्नर के हाथों में होगी. अभी तक चेयरमैन की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव (आवास) सदाकांत संभाल रहे थे.
अखिलेश सरकार ने सूबे के 14 विकास प्राधिकरणों में सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ और गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों में बदलाव करते हुए अध्यक्ष की कमान कमिश्नर से छीन कर प्रमुख सचिव आवास सदाकांत को सौंप दी थी. सदाकांत अखिलेश के करीबी अधिकारीयों में से एक हैं.
अभी तक चली आ रही व्यवस्था के तहत सभी प्राधिकरणों की जिम्मेदारी कमिश्नर के पास ही होती थी, लेकिन अखिलेश सरकार ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए एलडीए और जीडीए में व्यवस्था बदल दी थी.
कमिश्नर राज ख़त्म होने के बाद दोनों ही प्राधिकरणों में कई परियोजनाएं शुरू की गईं थी, जिसमें अब करोड़ों रुपये के घोटाले की बात सामने आ रही है.
योगी सरकार उन परियोजनाओं की जांच भी करा रही है.