नई दिल्ली, नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) द्वारा उत्तरप्रदेश में खनन पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने खनन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को तो हरी झंडी दे दी है लेकिन कहा है कि इस पर अंतिम फैसला एनजीटी ही करेगा। एनजीटी ही ई-टेंडरिंग का भविष्य तय करेगा।
आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया पारदर्शी और सही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को स्वीकृति तो दे दी लेकिन कहा कि इस पर अंतिम फैसला एनजीटी ही करेगा। एनजीटी ने पिछले 22 सितंबर को यूपी में खनन पर रोक लगा दी थी।
यूपी सरकार राज्य में ई-टेंडरिंग के जरिये खनन के पट्टे जारी करने जा रही थी। लेकिन एनजीटी ने उस पर रोक लगा दी जिससे राज्य में खनन नहीं हो रहा था। इसकी वजह से कई निर्माण कार्यों में बाधा आ रही थी।
