सपा, बसपा और कांग्रेस इस मुद्दे पर हुए एक,कहा…….

लखनऊ, यूपी विधानसभा में यूपीकोका पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने इसका खुला विरोध किया है. सपा, बसपा और कांग्रेस ने इसे काला कानून करार देते हुए कहा है कि खुद बीजेपी ने 2007 में ऐसे ही कानून का विरोध किया था. समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि​ यूपीकोका जैसे काले कानून के विरोध में नेता सदन कुछ सुनना नहीं चाहते हैं.

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 उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रदेश की जनता, सभी वर्गों, पत्रकारों के लिए भी काला कानून है. अघोषित इमरजेंसी लगाने वाला ये विधेयक 6 नवम्बर 2007 को विधानसभा से विधान परिषद गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी नहीं दी थी. 2007 में बीजेपी ने यूपीकोका का विरोध किया था. ऐसा कानून जब पहले आया था, तब सुरेश खन्ना ने इसे अघोषित इमरजेंसी बताया था.

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 5 नवम्बर 2007 को सुरेश खन्ना ने सदन में भाषण दिया था. उस समय हुकुम सिंह ने कहा था कि इसमें किसी राजनैतिक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है. 2007 में हुकुम सिंह ने भी इसका विरोध किया था. उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में पत्रकारों को जेल भेजा गया था. हम चाहते हैं कि अपराधियों को सजा हो. न्यायालय की भी मंशा अपराधी भले छूट जाए लेकिन निरपराध को सजा न हो की है.

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 राम गोविंद चौधीर ने कहा कि हमारा सरकार से आग्रह है कि कोई भस्मासुर न पैदा हो. विशेषज्ञों से विचार कर सुधार हो. राम गोविंद चौधरी ने सवाल किया कि जब अपराधी राज्य छोड़ चुके हैं, कुछ एनकाउंटर में मारे गए कुछ जेल में हैं, तो यूपीकोका क्या नेताओं के लिए है? सबसे पहले गुंडा एक्ट छात्रसंघ नेताओं पर लगा. छात्रसंघ को खत्म करके संघ लाएंगे.

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