नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मियों का वेतन बढ़ेगा और करीब 50 लाख पेंशनभोगियों के भुगतान में बंपर इजाफा होगा। सिफारिशें लागू होने के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 24 फीसदी वेतन का इजाफा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अधिकतर लोगों के लिए वेतन में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के अनुसार, यह बढ़ा वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।
अब करीब 15-25 दिनों में सभी विभाग अपने अपने कर्मचारियों के वेतनमान तय कर लेंगे और कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलने वाले वेतन में पूरा एरियर और बढ़ा वेतन दे दिया जाएगा। वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में कनिष्ठ स्तर पर मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी जो पिछले 70 साल का न्यूनतम स्तर है। इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में लागू करते समय दोगुना कर दिया था। सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में यह वेतन फिलहाल 90 हजार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल (कुल) सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। एचआरए के मद्देनजर बदलाव किया गया है। ए, बी1, बी2 और सी के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है। 33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद वीआरएस का विकल्प मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 फीसदी और ग्रेच्युटी लिमिट 25 फीसदी तक बढ़ा दी जाएगी।
वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी आकलन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में करीब 1 लाख 2 हजार 100 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। वेतन मद में खर्च में 39 हजार 100 करोड़ का इजाफा होगा जबकि भत्तों के मद में 29 हजार 300 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। पेंशन मद में 33 हजार 700 करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। इनकी बढ़ेगी सैलरी… -सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी। -माना जा रहा है कि कैबिनेट बैसिक सैलरी में 18 से 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। -इसका फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा। -नई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी, यानी सरकारी कर्मचारियों को छह महीने का एरियर मिलेगा। -कैबिनेट तय करेगी कि एरियर एक मुश्त दिया जाए या किश्तों में दिया जाए। -सातवें वेतन आयोग ने इंट्री लेवल सैलरी 7,000 रू प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने करने के प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। -कैबिनेट सचिव की मौजूदा सैलरी 90,000 से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की सिफारिश की है।
