लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण अधिकारियों को प्रदेश के हर जिले में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर यूनिट स्थापित किये जाने के निर्देश दिये हैं।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज यहां खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रजेंटेशन कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ऐसी कार्य योजना बनाएं जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं अतः विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और वे उनका लाभ ले सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ऐसी कार्ययोजना बनाएं जिससे कि हर चार जिले के बीच एक डेयरी की स्थापना हो सके।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने बताया कि विभाग में 10 खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, 77 सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्र, एक राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। गर्ग ने बताया कि विभाग में 228 शीतगृहए 18 राइपनिंग यूनिटए आठ रेफर वैन तथा सात प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट कार्य कर रही हैं।
मौर्य ने प्रदेश के हिसाब से स्थापित इन यूनिटों पर कड़ा असंतोष जाहिर किया और कहा कि हर जिले में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर यूनिट स्थापित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो भी परियोजना बनाई जाए वह एक वर्ष में पूर्ण होनी चाहिए तथा ऐसे लोगों को भी चिह्नित किया जाये जो केवल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्थापित करते हैं।
उन्होंने कहा कि उपयोगी साबित नहीं होने वाली मण्डियों को चिह्नित कर इन मण्डियों का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से एक करोड लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है इसलिए उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे इस प्रकार से कार्य करेंए जिससे लोगों में उत्साह पैदा हो।