हार्दिक पटेल की अगुवाई वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) ने अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की गुजरात सरकार की घोषणा को खारिज कर दिया। पीएएएस के प्रवक्ता ब्रजेश पटेल ने कहा, हमारी मूल मांग आरक्षण के लिए पटेलों को ओबीसी में शामिल करने या इस समुदाय के लिए एक अलग कोटा उपलब्ध कराने की रही है जैसा कि हाल ही में हरियाणा ने जाटों के लिए किया है।
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के प्रवक्ता, ब्रजेश पटेल ने बयान दिया है कि भाजपा सरकार द्वारा यह घोषणा पटेल समुदाय को शांत करने का एक दांव है। लेकिन हम इस घोषणा से दिग्भ्रमित नहीं होंगे। भाजपा को इस तरह की राजनीति करने के परिणाम भुगतने होंगे। पीएएएस इस घोषणा के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।
2015 के जुलाई माह से ही गुजारत में पाटीदार समाज आरक्षण की मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर रहा हैं। पटेल समाज के प्रमुख नेता हार्दिक पटेल सूरत के जेल में बंद हैं। उनपर राजद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं। पाटीदार समाज खुद को ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहा है। भाजपा को हाल में हुए ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में भारी नुकसान हुआ है जिसके लिए पटेल आरक्षण आंदोलन को जिम्मेदार माना जा रहा है। आरक्षण देने का निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब पार्टी स्थानीय निकाय के हाल के परिणामों के कारण चिंतित है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।