नई दिल्ली, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पार्टी आलाकमान में हलचल मच गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मीटिंग की. साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक मे, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सडक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू सहित कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया. वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आडवाणी से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ है. शाम को बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की. जोशी ने बुधवार शाम आडवाणी से उनके नई दिल्ली आवास पर मुलाकात की, वहीं उमा भारती ने अमित शाह से मुलाकात के बाद अपना अयोध्या का दौरा रद्द कर दिया है. जोशी और आडवाणी आदेश की कॉपी मिलने के बाद केस में अपने वक़ील वेणुगोपाल से चर्चा करने बाद ही अपने अगले क़दम फ़ैसला लेंगे.
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा तथा सरकार किसी भी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला सन् 1993 से ही चल रहा है। आज नए हालात पैदा नहीं हुए हैं। उमा भारती ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार करते हुए कहा कि साजिश रचने के आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. हालांकि, इनमें से तीन का निधन हो चुका है तो अब 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा. अदालत ने दो साल के अंदर सुनवाई पूरी करने समेत कई बड़े फैसले किए हैं. जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की संयुक्त पीठ ने मामले में सीबीआई की अपील पर यह फैसला सुनाया है. हालांकि कोर्ट ने मामले में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को राहत दी है.
यूपीए के समय इस मामले को सरकार की साजिश बताने वाले लालकृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगी मुरली मनोहर जोशी इस बार खामोश हैं. पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने आरोप लगाया, “बढ़िया से नार काट दिया है आडवाणी जी का. अब तो राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा भी कोई नहीं करेगा.”