लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों सहित इलाहाबाद, फतेहपुर, सोनभद्र एवं मिर्जापुर में सूखे से प्रभावित परिवारों को समाजवादी राहत पैकेट का वितरण आगामी 90 दिनों तक भी निरन्तर सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का निरन्तर कर यह सुनिश्चित करायें कि पात्र आम नागरिक योजनाओं से लाभान्वित होने से छूटने न पाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आंधी-तूफान से प्रभावित होने वाले विद्युत खम्भों एवं लाइनों की मरम्मत तत्काल कराकर बिजली आपूर्ति कतई बाधित न होने दें। उन्होंने सूखे से प्रभावित जनपदों में आवश्यकतानुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु निरन्तर टैंकरों के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये पशुओं के लिये भी चारे की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व की भांति पशु कैम्पों का संचालन निरन्तर क्रियान्वित करायें।
मुख्य सचिव योजना भवन में सूखाग्रस्त जनपदों के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से वार्ता कर प्रगति जानकारी लेते हुये आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सूखे से निपटने हेतु नहरों में कटिंग को बंद करने तथा डिसिल्टिंग और राजकीय नलकूपों, लिफ्ट कैनालों के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्गत आवंटित धनराशि 41.45 करोड़ रुपये का उपयोग पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने सूखाग्रस्त 44 जनपदों को हार्टिकल्चर हेतु निर्गत धनराशि 12.78 करोड़ रुपये के उपभोग की समीक्षा सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करने के निर्देश दिये। श्री रंजन ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्गत धनराशि का उपभोग सुनिश्चित कराने हेतु पाइप वाटर स्कीमों को अभियान चलाकर पंचायतों को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल किसानों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाकर अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायी जा सके। उन्होंने संभावित बाढ़ से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुये स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराते हुये विस्तृत कार्य योजना से उच्च अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करायें।
