नयी दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के मद्देनजर रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) 2016 और रक्षा खरीदी नियमावली (डीपीएम) 2009 की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की मंजूरी दी है।
समीक्षा समिति महानिदेशक (अधिग्रहण) की अध्यक्षता में काम करेगी और इसे छह महीने में अपनी सिफारिशें देनी हैं। इसमें अध्यक्ष के अलावा11 अन्य सदस्य संयुक्त सचिव और मेजर जनरल के समकक्ष पदों पर आसीन अधिकारी हैं। इसका उद्देश्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया को बढावा देते हुए प्रक्रिया को सरल तथा व्यापक बनाना है।
समिति डीपीपी 2016 और डीपीएम 2009 के प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं में संशोधन के सुझाव देगी जिससे कि प्रक्रियागत अड़चनों को दूर कर रक्षा अधिग्रहण के मामलों में तेजी लायी जा सके। इसके साथ ही प्रावधानों में मानकीकरण पर जोर देने के साथ उपकरणों के जीवन चक्र को अधिक से अधिक बढाये जाने पर भी ध्यान दिया जायेगा।
भारतीय उद्योग की भागीदारी को बढाने के लिए नीतियों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी जोर दिया जायेगा जिससे कि घरेलु रक्षा उद्योग को मजबूत बनाया जा सके। इसमें भारतीय स्टार्ट-अप और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के प्रावधान भी शामिल किये जायेंगे।
