सूचना का अधिकार एक सशक्त साधन है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है: उपराष्ट्रपति

लखनऊ,  उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि सूचना का अधिकार एक सशक्त साधन है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नागरिकों की क्षमता को बढ़ाकर सुशासन को बढ़ावा देता है। आजादी के बाद भारत में पारित यह सर्वाधिक सशक्त और प्रगतिशील कानूनों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों को हाशिये पर पड़े और वंचित लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने में मदद मिलती है। श्री अंसारी ने कहा कि सूचना के अधिकार के बारे में सरकारी कार्याधिकारी को संवेदनशील बनाये जाने तथा सभी सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आरटीआई से संबंधित प्रशिक्षण को शामिल करने की जरूरत है। लोकाधिकारियों को सक्रिय करते हुए नागरिकों के उपयोग के लिए सार्वजनिक तौर पर यथासंभव अधिकतम सूचना स्वेच्छापूर्वक जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रियाओं और लेन-देन की गोपनीयता के संबंध में पुरानी मानसिकता से छुटकारा पाना होगा।

उपराष्ट्रपति मो हामिद अंसारी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के नये आरटीआई भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एपी शाही, बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन, राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी, मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी उपस्थित थे।

राज्यपाल राम नाईक ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार कानून एक वरदान है जिससे भ्रष्टाचार जैसे अभिशाप को दूर किया जा सकता है। सरकारी कामकाज में स्वच्छता लाने के उद्देश्य से यह कानून लाया गया है। सूचना का अधिकार कानून आने के बाद सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है जिसे और गति देने के आवश्यकता है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कानून के दुरुपयोग पर भी विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार कानून के द्वारा किन सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है इस संबंध में जनता में जागरूकता की जरूरत है। श्री नाईक ने कहा कि नये भवन के बन जाने से जहाँ एक तरफ कामकाज की परिस्थितियां बदली हैं वही जनता में समय पर काम होने की अपेक्षा भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अधिनियम से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की अच्छी शुरूआत हुई है। लोगों में यह भय है कि कल जवाब भी देना है। आयोग का नया कार्यालय बन जाने से कामकाज में ज्यादा सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी संसाधनों की कमी पूरी करने का प्रयास करेगी। न्यायमूर्ति ए पी शाही ने कहा कि आधुनिक परिवेश में सूचना के अधिकार का महत्व बढ़ा है। सूचना पाने के अधिकार और कर्तव्य में परिवर्तन भी आया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए सूचना प्राप्त करना एक नैसर्गिक भावना है।