अब पुराने 1000 के नोट को लेकर मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला….

नई दिल्ली, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को अवैध करार दिया था. हालांकि इसके साथ ही उन्‍होंने 500 रुपये के नए नोट जारी करने की भी घोषणा की थी. इसके बाद यह उम्‍मीद की जा रही थी कि भविष्‍य में 1000 रुपये के नोट भी दोबारा चलन में आएंगे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

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भारतीय रिजर्व बैंक  को एक हजार रुपये का नोट जारी करने की अनुमति देने वाला 1999 का कानून संसद ने निरस्त कर दिया है. अर्थव्यवस्था में करेंसी नोटों की तंगी को दूर करने के लिये उस समय यह कानून लाया गया था. संसद ने पिछले हफ्ते ही इस कानून सहित बेकार हो चुके 58 पुराने कानूनों को समाप्त करने को मंजूरी दे दी. इनमें 1000 रुपये का नोट जारी करने की अनुमति देने वाला उच्च मूल्य वर्ग बैंक नोट (विमुद्रीकरण) संशोधन अधिनियम 1998 भी शामिल है.

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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते हुए महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से हटा दिया था. इसके साथ ही उन्होंने 500 रुपये और 2,000 रुपये के नए नोट जारी करने की भी घोषणा की.

1000 रुपये का नोट चलन में नहीं रह गया था. निरसन और संशोधन विधेयक 2019 के माध्यम से अब ऐसे 58 अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया गया है. इनमें कुछ कानून डेढ़ सौ साल से भी ज्यादा पुराने हैं.

तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने दिसंबर 1998 में इस संबंध में संशोधन विधेयक पेश किया था.

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 साल 1978 के कानून में किये गये इस संशोधन के जरिए नोटों की किल्लत को दूर करने और दूसरे मूल्यवर्ग के नोटों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिये जरूरी संशोधन किया गया.

 इसके जरिये रिजर्व बैंक (RBI) के लिये 1,000 रुपये का नोट जारी करने का फैसला हुआ. हालांकि, अब इसे समाप्त कर दिया गया है.

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा था कि इस विधेयक के जरिए पुराने पड़ चुके कानूनों, जिनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, को समाप्त किया जा रहा है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सरकार ने फैसला किया था कि अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को समाप्त किया जाएगा.

इसके लिए एक समिति बनायी गयी थी. इस समिति ने 1824 कानूनों की पहचान की थी और इनमें से अब तक 1428 कानून खत्म जा चुके हैं.

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