आयकर न देने वालों के लिये नियम होंगे और सख्त

नई दिल्ली,  देश में मौजूद 15 लाख कंपनियों में से आधे से अधिक आयकर रिटर्न नहीं भरतीं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष सुनील चंद्रा ने सोमवार को सीआईआई द्वारा बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केवल 36,500 कंपनियां ने एक करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिटर्न भरा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर समस्या है जिसपर तत्काल ध्यान देना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि करों की वापसी का काम आयकर विभाग की जांच पड़ताल की वजह से नहीं रुकेगा लेकिन अगर कोई व्यक्ति ढाई लाख रुपये की वापसी का आवेदन करता है और 10 लाख रुपये किसी अन्य खाते में जमा करता है तो उससे अवश्य पूछा जाएगा कि पैसा कहां से आया। सुशील चन्द्रा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति करों का भुगतान नियमित रूप से नहीं कर रहा है तो उसे ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा जिसका जवाब नहीं देने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा तीन लाख रुपये से अधिक का नगद लेनदेन करने पर 100 % जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि अंशधारकों और उद्योग संगठनों ने गार प्रावधानों को लागू करने और सीबीडीटी द्वारा गठित कार्यकारी समूह पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है। सुशील चंद्रा ने आश्वासन दिया कि सरकार कुछ और कदम उठाएगी जिससे कंपनियों का काम सरल हो जाएगा।