नई दिल्ली,अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए एक अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को कथित तौर पर एक आश्वासन दिया है कि वह राशन मनी भत्ते और जोखिम और कठिनाई भत्ते मे इजाफे के साथ आयकर में छूट देने की मांग पर विचार करेगा। जिसमें इन बलों को मिलने वाले राशन मनी (राशन से जुड़े) और रिस्क एंड हार्डशिप (जोखिम और आपात स्थिति के लिए) अलाउंस (भत्ते) को आयकर के दायरे से बाहर करने के लिए कहा जा रहा है। यह बात कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कही गई है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अगर यह मांग पूरी कर दी गई तब अर्धसैनिक बलों के नौ लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसफ), इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से आगे पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि गृह मंत्रालय को भेजी ताजा चिट्ठी में वित्त मंत्रालय ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग का मसला बजट से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान जांचा-परखा जाएगा। अर्धसैनिक बलों में नॉन-गजेटेड रैंक तक के कर्मचारी मसलन कॉन्सटेबल, हेड कॉन्सटेबल, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को प्रति माह तीन हजार रुपए आरएमए के तौर पर दिए जाने होते हैं।