नई दिल्ली, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है.जुलाई के अंत तक सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है. इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना है. माना जा रहा है कि यह पिछले तीन साल में अबतक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी.
मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट 2019 में भी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की, जिससे लम्बे समय से अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारी निराश थे. अब 7वें वेतन आयोग के तरफ से उनके लिए एक अच्छी खबर आ सकती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 5 प्रतिशत तक महंगाई भत्ते में वृद्धि इस महीने के अंत तक मिल सकती है.
बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन सिद्धांतों की समीक्षा के लिए किया गया था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और विभिन्न राज्यों के अन्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग प्रणाली के अनुसार भुगतान किया जाता है. वेतन आयोग लगातार ये प्रयास करता रहता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन को महंगाई की मार से निजात देने में मदद किया जाये, इसलिए आवश्यकतानुसार उनके वेतन में निरंतर वृद्धि करने का फैसला लेता है. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि का फैसला वेतन आयोग समय समय करता रहता है.