नई दिल्ली, केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने राज्यों से कहा है कि अनुसूचित जाति  व अनुसूचित जनजाति  के व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य वे उन्हें उचित मूल्य की दुकानों  के आवंटन में प्राथमिकता दें।

उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, मैंने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि क्योंकि एफपीएस राज्य सरकारों द्वारा दिया जा रहा है तो एफपीएस का आवंटन आरक्षण नीति के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि एफपीएस का आवंटन आरक्षण नीति के तहत किया जाता है तो एसटी/एसटी सदस्यों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।