लखनऊ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पूर्ववर्ती सपा सरकार के एक के बाद एक फैसले को बदल रही है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक और फैसले को पलटने की तैयारी है. सूबे में अब सिपाहियों की भर्ती सिर्फ शारीरिक दक्षता के आधार पर नहीं होगी, बल्कि लिखित परीक्षा भी अनिवार्य की जाएगी. इसके संकेत नव नियुक्त डीजीपी सुलखान सिंह ने दिए हैं.
अब शासन सिपाही भर्ती के नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है. लेकिन यह मामला हाईकोर्ट में है और सुनवाई भी पूरी हो चुकी है. लिहाजा अब उसे कोर्ट के फैसले का इंतजार है.
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने सूबे में 35 हजार सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. इसके लिए अखिलेश सरकार ने लिखित परीक्षा को ख़त्म करते हुए सिर्फ हाईस्कूल और इंटर के अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर शारीरिक परीक्षा से ही चयन किया जाना था.