इस कदम को बीते नौ फरवरी को आए उच्चतम न्यायालय के आदेश से बचने का एक रास्ता माना जा रहा है। आदेश में पदोन्नति में आरक्षण को निरस्त किया गया था। राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री टी बी जयचंद्र ने बताया कि अध्यादेश की प्रति आज राज्यपाल वजुभाई रूदाभाई वाला के पास संस्तुति के लिए भेजी जाएगी।
जयचंद्र ने कहा कि कैबिनेट ने इस मुद्दे पर अतिरिक्त मुख्य सचिव रत्ना प्रभा की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद राज्य के विधि विभाग ने अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया।
