पटना, बिहार सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 306 कालेज में अब तक वाई-फाई सुविधा पहुंच गयी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक किए जाने के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि सात निश्चय के अन्तर्गत कालेजों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी जानी थी। 306 कालेजों में सुविधा पहुंच गयी है, जिसका लोग इसका उपयोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान यूट्यूब और वाट्सएप तक इस सुविधा का विस्तार करने के लिए विचार किये जाने का निर्णय लिया गया। अधिकारी ने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा बड़े पैमाने पर सीधे राशि हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा लगभग डेढ़ करोड़ बच्चों को छात्रवृति, पोशाक, साइकिल इत्यादि के लिये राशि हस्तांतरित की जा रही है, उसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत पूरे राज्य में लाभार्थियों को सीधे खाते में राशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई की जा रही है।
आधार का भी काम हो रहा है। अतः इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्य एजेंसी बेल्ट्रान है और बेल्ट्रान की कैपिसिटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य बेल्ट्रान के मार्गदर्शन में हो। साथ ही डाटा सिक्योरिटी को भी मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया।
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में राजगीर में सौ एकड़ तथा बिहटा में 25 एकड़ जमीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है। 14 सितम्बर को एक कानक्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें निवेशक आमंत्रित किये गये हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में नीतीश ने पर्यावरण एवं वन विभाग की भी उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की।