बेहतर सड़कें और राजमार्ग देश की प्रगति के लिए जरूरी-केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री

नयी दिल्ली,केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने बुधवार को कहा कि देश में आधारभूत सड़क संरचना के समग्र विकास को केन्द्र सरकार प्राथमिकता दे रही है और बेहतर सड़काें तथा राजमार्गों का विकास राष्ट्र की उन्नति में अहम योगदान देगा।

जनरल सिंह ने यहां एसोचैम की ओर से आयोजित ‘पांचवें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन- राेडटेक, सस्टेनेबल रोड्स एंड हाईवेज’ को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सड़कों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों में काफी काम किया गया है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस क्षेत्र के विकास से देश की प्रगति में योगदान होगा लेकिन इसके साथ पर्यावरण का भी ध्यान दिया जाना बाकी है क्योंकि कई बार जंगलों या कृषि योग्य भूमि के बीच से निकलने वाले राजमार्ग वहां के लाेगों खासकर किसानोें के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण और स्थानीय लोगों की जरूरतों का ध्यान भी रखा जाना है।

उन्होंने कहा कि राजमार्गों के जंगलों के बीच से निकलने की दशा में पेड़ों की कटाई का मसला भी एक चुनौती बन कर उभर रहा है और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना है कि ये सड़कें तथा राजमार्ग पर्यावरण अनुकूल भी हों। श्री सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं अभी भी विचाराधीन हैं और इनके क्रियान्वयन की दिशा में नियमों और कानूनों संबधी अड़चनें, निवेश की मात्रा, तकनीकी और इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ को लेकर अनेक चुनौतियां है जिन पर मिलकर मंत्रालय और संबद्ध पक्षों को काम करना है। सड़कों के निर्माण में इस बात पर गंभीरता से विचार किया जाना है कि इनसे पर्यावरण और प्राकृतिक स्वरूप को किसी तरह की कोई हानि नहीं हाे।

राज्य मंत्री ने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए सड़कों और राजमार्गों की भूमिका अहम होती है और 1930 में विश्वव्यापी मंदी का अमेरिका ने सिर्फ इस आधार पर सामना किया था कि उसके पास बेहतर सड़काें का जाल था और इससे देश के विभिन्न हिस्सों में सामान की आवाजाही बहुत आसान थी। इसी तरह देश के पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों की हालत सुधारकर और उन्हें देश के अन्य हिस्सों से जोड़कर प्रगति में याेगदान किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि देश में आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाना है तथा इनके वित्त पोषण की दिशा में काफी प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में राज्य सरकारों से बातचीत जारी है मगर इसके लिए तकनीकी उन्नयन और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी विचार करना जरूरी है। उनका मंत्रालय नई तकनीकों काे अपनाने के लिए तत्पर है और इन परियाेजनाओं के वित्त पोषण में आ रही अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विभाग का मंत्री होने के नाते वह सड़कों तथा राजमार्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए सड़कों पर वाहन चलाते समय लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है और इन नियमों को लागू कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए जागरूकता जरूरी है। एसोचैम के अध्यक्ष बालकृष्ण गोयनका ने राज्य मंत्री का ध्यान इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की ओर दिलाते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण, अधिग्रहीत की गई भूमि की आसमान छूती कीमतों और इसी दर पर उसका भुगतान संबंधित कंपनियों के लिए बोझ साबित होता जा रहा है।