भविष्य में ई-पेंशन की सुविधा पुलिस तथा अन्य विभागों को भी मिलेगी: सीएम योगी

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाकर ऑनलाइन किये जाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रविवार को यहां ई-पेंशन सेवा का शुभारंभ कर कहा कि जल्द ही यह सुविधा पुलिस और अन्य छोटे विभागों में भी शुरु होगी।

योगी ने ई-पेंशन सेवा के लिये ऑनलाइन पोर्टल शुरु करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि शीघ्र ही मृतक आश्रितों की नौकरी के लिए भी ऐसा ही ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश के साढ़े 11 लाख कार्मिक इस ई-पोर्टल से लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने आवाहन किया था कि भृष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने तकनीकी को अपनाकर कार्य किया, इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्हाेंने कहा कि

तकनीकी लोगों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकती है, इसका गवाह आज शुरु हुआ ई-पेंशन पोर्टल बनेगा, जब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

योगी ने कहा कि अब लोगों को सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के लिये कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस पोर्टल के आधार पर ई-पेंशन व्यवस्था को विकसित किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुलिस एवं अन्य विभागों को भी इससे जोड़ा जाएगा। ई-पोर्टल से अब पेपरलेस व्यवस्था लागू होगी, इससे अब कर्मचारियों की फाइलें नहीं बनानी पड़ेंगी।

योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है, जिसने अपने पेंशनर्स को यह व्यवस्था दी है। उन्होंने कहा, “सरकार आपका सम्मान पेंशनभोगी होने की पजह से नहीं, बल्कि कर्मयोगी से पेंशनयोगी हाेने के कारण करेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “सेवानिवृत्त हो रहे आप सभी कार्मिकों जीवन सुलभ व निर्बाध हो, यही हमारा उद्देश्य है। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अवनति की ओर ले जाती है,जबकि सकारात्मक सोच उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिये

हमें अच्छी सोच से आगे बढ़ना होगा, तभी हम समाज के लिये कुछ कर सकेंगे।

उन्होंने इस अवसर पर आज श्रमिक दिवस (मई दिवस) की शुभकामनायें देते हुए कहा, “आज मई दिवस है,श्रम को रेखांकित करने वाला दिवस,आप सभी नागरिकों,कार्मिकों,श्रमिको को हृदय से बधाई।” उन्होंने मई दिवस के दिन घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर अनाथ और श्रमिकों के बच्चों के लिए 18 आवासीय विद्यालय खुलेंगे।