नई दिल्ली, महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। इस मामले पर दायर याचिका पर कोर्ट 19 सितंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने दो साल पहले मराठा लोगों के लिए 16 फीसदी आरक्षण का कानून बनाया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ही पहले फैसला लेगा, लेकिन एक साल बीतने के बावजूद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई नहीं की है। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट को तीन महीने में फैसला करने का निर्देश दिया जाए ताकि फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले सत्र में छात्रों को एडमिशन लेने में आसानी हो।
