लखनऊ, उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों का विकास मास्टर प्लान बनाकर करने के उद्देश्य से योगी सरकार की प्रस्तावित मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी।
राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगर सृजन योजना सहित दर्जन भर अन्य प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के परामर्श से नगर विकास के मास्टर प्लान बनाये जाएंगे। जिससे नवसृजित नगरीय क्षेत्रों में सड़क, जलनिकासी (ड्रेनेज), स्ट्रीट लाइट, कम्युनिटी हॉल, बाजार में जनसुविधाओं का विकास, चौराहों पर जन कार्य व सौंदर्यीकरण, ओपन पार्क व स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था आदि के लिए इस योजना अंतर्गत कार्य किये जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जो भी धनराशि नगर निकायों को आवंटित की जायेगी, उसमें 90 प्रतिशत भार जनतसंख्या को लेकर और 10 प्रतिशत भार क्षेत्रफल पर आधारित होगा। मास्टरप्लान बनाने केे लिये नगर निकायों एवं नगर निगमों में जिलाधिकारी व नगर आयुक्तों के नेतृत्व में समिति बनाई जाएगी। साथ ही इस योजना के कार्यान्वय में कामकाज की मासिक स्तर पर निगरानी भी की जाएगी।
शर्मा ने बैठक के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायतों के गठन व विस्तारीकरण के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार होगा। शुजाबाद नगर पंचायत और रामनगर नगरपालिका परिषद को वाराणसी नगर निगम मे समाहित किया गया है।
गौरतलब है कि पहले प्रदेश में 734 नगर निकाय थे। मंत्रिपरिषद की पिछली कैबिनेट बैठक में 18 नई नगर पंचायत का गठन हुआ था। साथ ही 18 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ है। इसके अलावा 2 नगर पालिका परिषद का भी विस्तारीकरण हुआ था। शर्मा ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में प्रतापगढ़ की डेरवा बाजार को नई नगर पंचायत के रुप मे सृजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
इसके अलावा फतेहपुर की खागा, शाहजहांपुर की निगोही और सोनभद्र की सोनभद्र नगर पंचायत का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। बुंलदशहर की अनूपशहर, गाज़ियाबाद की मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी, शामली के कैराना, मुजफ्फरनगर की खतौली सहित नगर पालिका परिषदों का विस्तारीकरण को मंजूरी दी गयी है।